50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लेकर मिल गया बड़ा अपडेट, DA Arrears 18 Months
DA Arrears 18 Months, DA Arrears 18 Months News, DA Arrears 18 Months Latest Update 2025: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrears) को लेकर अब एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट के अनुसार, फिलहाल सरकार तीन महीने का एरियर देने पर विचार कर रही है। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक सर्कुलर जारी कर इस मुद्दे को फिर से उठाया है।
DA में साल में दो बार होता है संशोधन
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देना है। जब महंगाई बढ़ती है, तो DA में भी वृद्धि की जाती है, ताकि कर्मचारियों की आय में इजाफा हो सके और वे महंगाई से जूझ सकें।
2020 में रोका गया था DA
साल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने DA (महंगाई भत्ता) की वृद्धि पर रोक लगा दी थी। यह रोक जनवरी 2020 से जून 2021 तक, यानी कुल 18 महीनों के लिए लागू की गई थी। इस अवधि में कर्मचारियों को तीन किस्तों का DA नहीं मिला। इस निर्णय का प्रभाव लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ा था। तभी से कर्मचारी संगठन इस बकाया राशि की मांग कर रहे हैं।
फिर उठी मांग – कॉन्फेडरेशन ने जारी किया सर्कुलर
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार के सामने रखा है। 7 मार्च 2025 को जारी किए गए सर्कुलर में उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इस गंभीर मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
कॉन्फेडरेशन का कहना है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक है, और इसे जल्द से जल्द प्रदान किया जाना आवश्यक है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सरकार को इसे तीन किस्तों में भुगतान करने की योजना बनानी चाहिए।
DA Arrears 18 Months: कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगें
कॉन्फेडरेशन ने DA एरियर के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों को भी अपने सर्कुलर में शामिल किया है:
- आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द से जल्द गठित किया जाए।
- पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू किया जाए।
- कोरोना काल में रोकी गई राशि को तीन किश्तों में वापस किया जाए।
DA Arrears 18 Months: सरकार का रुख अभी भी स्पष्ट
सरकार का रुख अब भी स्पष्ट नहीं है। पहले ही सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि 18 महीने का पूरा DA एरियर देना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार फिलहाल इस राशि का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अब तक बकाया DA को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
DA Arrears 18 Months: क्या है आगे की राह?
कॉन्फेडरेशन ने यह स्पष्ट किया है कि वे अपनी मांगों को निरंतर उठाते रहेंगे, ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। अगर सरकार तीन महीने का DA एरियर भी देती है, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद और समझौते के माध्यम से ही इस मुद्दे का समाधान संभव है। फिलहाल, सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
निष्कर्ष: DA Arrears 18 Months Latest Update Today
18 महीने से लंबित DA एरियर को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। कॉन्फेडरेशन की पहल से इस मुद्दे को फिर से मजबूती मिली है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर कब फैसला लेती है और कर्मचारियों को उनके अधिकार का भुगतान कब होता है।