EPS Pension Hike: प्राइवेट नौकरी वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन ₹3,000 करने की तैयारी में सरकार
EPS Pension Hike, EPS Pension Hike In Hindi, EPS Pension Hike 2025 Hindi, न्यूनतम पेंशन वृद्धि ताजा खबर - केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे लगभग 36.6 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल, योजना के खर्च और लागू करने की समयसीमा को लेकर चर्चाएं जारी हैं।
EPS योजना क्या है?
EPS यानी Employees' Pension Scheme एक सरकारी रिटायरमेंट योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत संचालित किया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देने के लिए बनाई गई है।
इस योजना में नियोक्ता के कुल 12% EPF योगदान में से 8.33% EPS में और बाकी 3.67% EPF में जमा किया जाता है। यह योजना बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है।
सरकार की योजना: ₹3,000 न्यूनतम पेंशन
सरकार EPS के तहत मिलने वाली मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 करने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले को आने वाले कुछ महीनों में लागू किया जा सकता है। इससे महंगाई के इस दौर में वृद्धजनों को बड़ी राहत मिलेगी। 2020 में श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को ₹2,000 करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब यह प्रस्ताव ₹3,000 की नई सीमा के साथ चर्चा में है।
पेंशनर्स की बड़ी मांग: ₹7,500 पेंशन
2025 के बजट पूर्व चर्चाओं में EPS पेंशनर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से न्यूनतम पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग रखी थी। हालांकि इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।
EPS योजना की वर्तमान स्थिति
- कुल EPS फंड: ₹8 लाख करोड़ से अधिक
- कुल पेंशनभोगी: लगभग 78.5 लाख
- ₹1,000 न्यूनतम पेंशन पाने वाले: 36.6 लाख से अधिक
2014 से सरकार इस योजना के तहत ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान (subsidy) देती है। FY 2023-24 में सरकार ने इस योजना पर ₹1,223 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 26% अधिक था।
वित्तीय प्रभाव पर मंथन जारी
श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव से होने वाले वित्तीय भार का मूल्यांकन कर रहा है। यह तय करना अभी बाकी है कि ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन लागू होने पर सरकार को कुल कितना अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा।
संसदीय समिति और विशेषज्ञों की राय
हाल ही में बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से EPS की न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि मौजूदा पेंशन दरें महंगाई के अनुपात में बेहद कम हैं।
ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के पार्टनर अखिल चांदना ने कहा, "यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है, तो यह कम आय वर्ग के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक राहत भरा कदम होगा।"
महंगाई और आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव
बीजेपी से जुड़े अर्थशास्त्री संदीप वेम्पाटी के अनुसार, मार्च 2014 से मार्च 2025 के बीच खुदरा महंगाई दर (CPI) में 72% तक की वृद्धि हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) भी पेंशन को महंगाई से जोड़ने की वकालत करता है।
हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सरकार की राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव की अंतिम राशि और लागू होने की टाइमिंग पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।
निष्कर्ष - EPS Pension Hike 2025 In Hindi
EPS पेंशन में संभावित बढ़ोतरी न केवल लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लाएगी, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आने वाले महीनों में इस पर होने वाले अंतिम फैसले पर देशभर के रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवारों की नजरें टिकी हुई हैं।
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