![[Fake or Real] EPFO Pension Hike 2025 News, ₹7,000 Minimum EPS Pension with DA](https://epfopension.com/upload/2025/April/epfo_pension_hike_news.webp)
Recently, news has been circulating across various online platforms claiming that the government has approved a significant hike in the minimum monthly pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS), managed by the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).
अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल तक नौकरी की है और हर साल ईपीएफ (प्रोविडेंट फंड) में योगदान किया है, तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। हालांकि, यह भी सच है कि जितने ज्यादा वर्षों तक नौकरी की जाएगी और नियमित योगदान किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा पेंशन की राशि मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर आप भी अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी चाहते हैं लेकिन समय की कमी या इंटरनेट की दिक्कत के कारण ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप कॉल या एसएमएस के जरिए आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह तरीका बिल्कुल आसान है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता।
देशभर के EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे पेंशनधारकों को अब राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत EPS-95 पेंशनर्स को ₹7,500 प्रति माह पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब इस दिशा में सकारात्मक प्रगति होने की संभावना नजर आ रही है। हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को इस मुद्दे पर त्वरित समीक्षा पूरी करने का निर्देश दिया है, जिससे पेंशनधारकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
In a historic verdict delivered in April 2025, the Supreme Court of India approved significant reforms to the Employees’ Pension Scheme (EPS-95), offering relief to more than 78 lakh pensioners nationwide. The Court directed an increase in the minimum monthly pension to ₹7,500, along with the addition of Dearness Allowance (DA) to help offset the impact of inflation.
A parliamentary standing committee has urged the Ministry of Labour to ensure that a third-party evaluation of the Employees' Pension Scheme (EPS) is completed within a fixed timeframe. The committee, chaired by Bharatiya Janata Party MP Basavaraj Bommai, has recommended that the evaluation process ideally be concluded by the end of 2025.
सुरक्षित और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अहम पहल की है। अब कर्मचारी खुद अपना यूएएन (UAN) चेहरा दिखाकर आसानी से बना सकेंगे। इसके लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन तकनीक (Face Authentication Technology - FAT) का उपयोग किया जा रहा है।
ईपीएफओ जल्द ही एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रहा है, जो खाता धारकों को एटीएम के माध्यम से पीएफ निकालने की सुविधा देगा। इसके साथ ही, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, डिजिटल सुधार प्रक्रिया और ओटीपी-आधारित सत्यापन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पीएफ खाता प्रबंधन और अधिक सरल, तेज़ और सुरक्षित हो जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदस्य एटीएम मशीन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि UPI के ज़रिए भी अपने पीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकेंगे।
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) कुछ विशेष परिस्थितियों में EPF खाते से आंशिक राशि निकालने की अनुमति देता है। ये निकासी जीवन से जुड़ी ज़रूरी जरूरतों के लिए की जा सकती है, जैसे कि पर्सनल इमरजेंसी, मकान खरीदना या बनवाना, मेडिकल इमरजेंसी, शादी या अन्य पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम आदि. इस सुविधा को आमतौर पर EPF एडवांस या EPF लोन कहा जाता है।
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि यदि पेंशन मिलने में देरी होती है, तो पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को निर्धारित तिथि से पेंशन की राशि तक 8% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार PF विड्रॉल के ऑटो सेटलमेंट की अधिकतम सीमा को वर्तमान 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। यदि यह फैसला लागू होता है, तो इससे PF खाताधारकों को बड़ी रकम जल्दी और बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त हो सकेगी।
The EPFO 3.0 reforms set to roll out in 2025 will bring significant improvements aimed at enhancing financial security and user experience. Key changes include the integration of UPI for faster and smoother claim settlements, the launch of a centralized pension system to streamline disbursals, and the expansion of the Employment Linked Incentive (ELI) Scheme.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही एक नया सिस्टम ‘EPFO 3.0’ लॉन्च करने जा रहा है, जो बैंकिंग सेवाओं की तरह सुविधाजनक और डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मंसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि इस नए सिस्टम के जरिए EPFO से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएंगी। इसके तहत PF अकाउंट से पैसे निकालना भी अब एटीएम के ज़रिए संभव हो सकता है।
The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has made a significant move to enhance the convenience and efficiency for Provident Fund (PF) members by raising the auto-settlement limit for advance claims from ₹1 lakh to ₹5 lakh. This change, approved during a recent meeting of the Central Board of Trustees (CBT), is set to benefit millions of EPF account holders.
In a significant move in April 2025, the Employees’ Pension Scheme (EPS), managed by the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO), announced a substantial hike in monthly pensions. Under this change, eligible private sector employees will now receive a fixed monthly pension of ₹8,500.
As Finance Minister Nirmala Sitharaman prepares to present the Union Budget 2025 on February 1, expectations are running high—especially among pensioners and salaried employees. A major topic of discussion is the anticipated increase in the Employee Provident Fund Organization (EPFO) pension, which currently stands at a minimum of ₹1,000 per month.
In a major development aimed at enhancing the financial security of pensioners, the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has proposed an increase in the minimum monthly pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS-95) to ₹6,999. This revision is expected to bring relief to millions of retirees, particularly those belonging to economically weaker sections.
In a landmark move set to bring financial relief to millions of private sector employees, the government has approved a substantial hike under the Employees’ Pension Scheme (EPS). As per the new provisions, eligible retirees covered under the EPS-95 scheme will now receive a minimum monthly pension of ₹8,500.
According to the latest annual report by the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO), the number of pensioners receiving a minimum assured pension of ₹1,000 under the Employees’ Pension Scheme (EPS) saw a 3% increase in the financial year 2023–24 (FY24), reaching 3.66 million beneficiaries.
In a major relief for nearly 78 lakh pensioners across the country, the long-pending hike under the Employees’ Pension Scheme (EPS-95) has finally been approved. As per the latest update, pensioners will now receive a minimum monthly pension of ₹7,500, along with Dearness Allowance (DA).
India's pension system may soon witness a major reform, as the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) is reportedly planning a substantial increase in the minimum monthly pension. According to emerging reports, the minimum EPFO pension could be raised to ₹7,500 by May 2025.
The Employees’ Pension Scheme (EPS) is expected to undergo significant reforms that may offer substantial financial relief to senior pensioners across the country. A proposal is currently under consideration to increase the monthly pension amount by up to ₹9,000.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अप्रैल 2025 से PF क्लेम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का लाभ देश के 7.7 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को मिलेगा। अब PF क्लेम का प्रोसेस पहले से तेज, सरल और पारदर्शी हो गया है। आइए जानते हैं EPFO के नए नियम क्या हैं और इसका आपको क्या फायदा होगा।
किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाला कर्मचारी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू है, और जिसकी मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000 तक है, वह स्वतः EPF का सदस्य बनता है। यदि कर्मचारी का वेतन ₹15,000 से अधिक है, तो उसे EPF योजना में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति लेनी होती है।
जब भी कोई कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में इंश्योरेंस और पेंशन का ख्याल आता है। भारत में कर्मचारियों के लिए एक खास पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसे EPS – कर्मचारी पेंशन योजना कहते हैं। ये योजना EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत चलती है।
पेंशन लेने वाले हर कर्मचारी के लिए PPO नंबर (Pension Payment Order) बहुत जरूरी होता है। यह एक 12 अंकों का खास नंबर होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको समय पर और सही पेंशन मिलती रहे। अगर यह नंबर भूल या खो जाए, तो पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। चलिए जानते हैं PPO नंबर क्या है, इसकी जरूरत कहां-कहां पड़ती है, और इसे दोबारा कैसे पाया जा सकता है।
अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। EPFO ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) की मदद से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट और एक्टिवेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कर्मचारी खुद ही अपने घर बैठे UAN बना और एक्टिवेट कर सकते हैं – वो भी बिना किसी दफ्तर जाए या नियोक्ता की मदद लिए बिना।
सेवानिवृत्ति निधि संगठन ईपीएफओ (EPFO) ने 3 अप्रैल 2025 को करोड़ों ईपीएफ सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए दो महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जिससे पीएफ क्लेम की प्रक्रिया और भी आसान, तेज़ और परेशानी मुक्त हो गई है।
निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग काफी समय से की जा रही है। इसी कड़ी में EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह करने और इसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग दोहराई है।