EPS-95 Update: क्या 1000 से सीधे 7500 हो जाएगी पेंशन, कब मिलेगा बढ़ोतरी का तोहफा?
EPS-95 Update - कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब इस दिशा में सकारात्मक प्रगति होने की संभावना नजर आ रही है। हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को इस मुद्दे पर त्वरित समीक्षा पूरी करने का निर्देश दिया है, जिससे पेंशनधारकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
EPS-95 Peniosn Hike Update - पेंशनधारकों के लिए राहत की उम्मीद, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी संभव
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को निर्देश दिया है कि EPS स्कीम की तीसरे पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा व्यापक समीक्षा कराई जाए। समिति चाहती है कि यह समीक्षा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। इस संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ सांसद बसवराज बोम्मई कर रहे हैं।
वर्तमान में कितनी है पेंशन?
ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत वर्तमान में पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है। काफी समय से यह मांग उठ रही है कि इस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। हालांकि, अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके बावजूद उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है।
कर्मचारी पेंशन स्कीम में वर्षों से नहीं हुआ कोई बदलाव
कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक स्थायी मासिक पेंशन प्रदान करना था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये तय की गई थी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक योजना में योगदान किया हो।
हालांकि, इस योजना को शुरू हुए लगभग तीन दशक हो चुके हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे जीवन यापन का खर्च भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में 1000 रुपये की मासिक पेंशन आज के समय में बिल्कुल नाकाफी मानी जा रही है।
ट्रेड यूनियनों और पेंशनधारकों के संगठन लंबे समय से इस राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को पेंशन राशि में तत्काल सुधार करना चाहिए, ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके।
EPS-95 Update: क्या है कर्मचारियों की मांग?
श्रम मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के ज़रिए पहले ही शुरू की जा चुकी है। गौरतलब है कि ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के 30 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब इसकी औपचारिक समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा से कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी लंबे समय से लंबित पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब पूरी हो सकती है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति का कहना है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही, उन्हें महंगाई भत्ते (DA) का लाभ भी दिया जाए, जिससे वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं हुआ मंजूर
मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी कि ईपीएस (EPS) की न्यूनतम पेंशन को ₹2000 प्रति माह करने का प्रस्ताव वर्ष 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिल सकी। बाद में इस प्रस्ताव को 2024-25 के बजट विचार-विमर्श में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, बजट से पहले आयोजित एक बैठक में EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह किया जाए और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते (DA) का लाभ भी प्रदान किया जाए।