EPFO News: क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी ₹9000 की न्यूनतम पेंशन? जानिए पूरा अपडेट

Category: epfo-pension-latest-update » by: Lalchand » Update: 2025-04-18

EPFO News, क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी ₹9000 की न्यूनतम पेंशन? जानिए पूरा अपडेट - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही एक नया सिस्टम ‘EPFO 3.0’ लॉन्च करने जा रहा है, जो बैंकिंग सेवाओं की तरह सुविधाजनक और डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मंसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि इस नए सिस्टम के जरिए EPFO से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएंगी। इसके तहत PF अकाउंट से पैसे निकालना भी अब एटीएम के ज़रिए संभव हो सकता है।

EPFO News: क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी ₹9000 की न्यूनतम पेंशन? जानिए पूरा अपडेट

प्राइवेट नौकरी करने वाले कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग

सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन देने की गारंटी मिलने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। UPS स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।

EPS (Employees Pension Scheme) के तहत आने वाले करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की मांग है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹1000 को बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि में जीवनयापन बेहद मुश्किल है।

EPFO Peniosn Hike 2025: पेंशनर्स की प्रमुख मांगें क्या हैं?

  • न्यूनतम पेंशन ₹9000 प्रति माह की जाए।
  • पेंशनर्स को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं।
  • महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए।

इस मांग को लेकर देशभर के EPS-95 पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में EPFO कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए गए।

EPS-95 के आंकड़े

  • EPS-95 योजना के तहत करीब 80 लाख पेंशनर्स आते हैं।
  • देश में इससे जुड़े 186 से अधिक संस्थान कार्यरत हैं।

पेंशन बढ़ोतरी पर बातचीत, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट से पहले इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन बजट 2025-26 में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे पेंशनर्स में निराशा है। वहीं मद्रास लेबर यूनियन और बी एंड सी मिल्स स्टाफ यूनियन ने भी केंद्रीय मंत्री से न्यूनतम पेंशन को ₹9000 तक बढ़ाने की अपील की है।

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देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा

श्रमिक संगठनों ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि सरकार श्रम संहिताएं वापस ले, निजीकरण रोके, और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।

EPFO 3.0 से मिलेंगी ये सुविधाएं

  • EPFO के नए सिस्टम से लेन-देन पहले से आसान होगा।
  • एटीएम के जरिए PF अकाउंट से पैसे निकाले जा सकेंगे।
  • डिजिटल फीचर्स से प्रोसेस तेज और ट्रांसपेरेंट होगा।

सरकार की प्रतिक्रिया और प्रदर्शन

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बजट 2025-26 में इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं की गई।

इसके चलते देशभर में पेंशनर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। नासिक, महाराष्ट्र में EPFO कार्यालय के बाहर भी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं, मद्रास लेबर यूनियन और बी एंड सी मिल्स स्टाफ यूनियन ने केंद्रीय मंत्री से न्यूनतम पेंशन ₹9000 करने की मांग की है।

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20 मई को हड़ताल की चेतावनी

देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सरकार से श्रम संहिताएं वापस लेने और निजीकरण रोकने जैसी मांगों को लेकर 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

निष्कर्ष

EPFO से जुड़े प्राइवेट कर्मचारियों की यह मांग काफी अहम है कि उन्हें भी सम्मानजनक और जीने लायक मिनिमम पेंशन ₹9000 प्रति माह मिले। वर्तमान में ₹1000 की पेंशन महंगाई के इस दौर में बहुत कम है और इससे बुजुर्गों का जीवन यापन कठिन हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को मिली यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी समान सुविधा देने की मांग तेज होती जा रही है।

EPFO 3.0 सिस्टम के आने से डिजिटल सुविधाओं में इजाफा होगा और PF संबंधित सेवाएं ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेंगी। वहीं, ATM से PF निकालने जैसी सुविधा भविष्य में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।

सरकार को चाहिए कि वह EPS-95 पेंशनर्स की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ठोस कदम उठाए, ताकि लाखों पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिल सके और उनका बुढ़ापा सुरक्षित व सम्मानजनक बन सके। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेती है, तो यह सामाजिक न्याय और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।