EPS-95 पेंशनर्स को मिली राहत! सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी ₹7,500 पेंशन और DA – अब हर महीने आएगा मोटा पैसा
कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme): EPS-95 पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर! - देशभर के EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे पेंशनधारकों को अब राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत EPS-95 पेंशनर्स को ₹7,500 प्रति माह पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा।
यह ऐतिहासिक फैसला देशभर के करीब 78 लाख पेंशनधारकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे पेंशनर्स की यह जीत न केवल आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती देगी, बल्कि उनके संघर्ष को भी मान्यता प्रदान करेगी।

Employees’ Pension Scheme (EPS-95) क्या है?
Employees’ Pension Scheme 1995, जिसे संक्षेप में EPS-95 कहा जाता है, एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है।
यह योजना साल 1995 में शुरू की गई थी और इसमें वही कर्मचारी शामिल होते हैं जो EPF (Employees’ Provident Fund) के सदस्य होते हैं। EPS-95 योजना के तहत कर्मचारियों को उनके सेवा काल और वेतन के आधार पर पेंशन दी जाती है।
शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि काफी सीमित थी — कई मामलों में यह मात्र ₹500 से ₹1,500 तक ही होती थी, जिससे पेंशनधारकों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी।
कर्मचारी पेंशन योजना : सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या खास है?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें EPS-95 (Employee Pension Scheme 1995) के पेंशनधारकों को न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने की बात कही गई है। यह फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है।
🔶 फैसले की मुख्य बातें:
- न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 तय की गई है।
- इसके साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाएगा, जिसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाएगा।
- इस फैसले से करीब 78 लाख EPS-95 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
- यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
यह फैसला लंबे समय से EPS-95 पेंशनर्स द्वारा की जा रही मांगों को स्वीकार करता है और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किन लोगों को मिलेगा EPS-95 योजना का लाभ?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे देश के किसी भी राज्य से संबंधित हों। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर चुके कर्मचारियों को मिलेगा।
पात्रता मानदंड:
- कर्मचारी ने EPFO के अंतर्गत EPS योजना में योगदान किया हो।
- रिटायरमेंट की निर्धारित आयु (सामान्यतः 58 वर्ष) पूरी कर ली हो।
- योजना में न्यूनतम 10 वर्षों का योगदान अनिवार्य है।
EPS-95: किसे कितनी पेंशन मिलेगी – पूरा टेबल देखें
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPS-95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारकों को मिलने वाली राशि में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीचे दी गई तालिका में आप देख सकते हैं कि किस श्रेणी के कर्मचारी को अब कितनी नई पेंशन मिलेगी:
श्रेणी | पुरानी पेंशन (₹) | नई पेंशन (₹) | DA (%) | संभावित कुल राशि (₹) |
---|---|---|---|---|
न्यूनतम पेंशन धारक | 1,000 | 7,500 | 38% | 10,350 |
मध्यम स्तर के कर्मचारी | 2,500 | 7,500 | 38% | 10,350 |
वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी | 3,500 | 7,500 | 38% | 10,350 |
पूर्व रेलवे कर्मचारी | 1,200 | 7,500 | 38% | 10,350 |
महिला कर्मचारी | 900 | 7,500 | 38% | 10,350 |
निजी फैक्ट्री कर्मचारी | 1,300 | 7,500 | 38% | 10,350 |
ग्रामीण बैंक कर्मचारी | 1,700 | 7,500 | 38% | 10,350 |
सफाईकर्मी / सहायक | 800 | 7,500 | 38% | 10,350 |
New DA System: हर छह महीने में किया जाएगा संशोधन
सरकार ने यह घोषणा की है कि अब EPS-95 पेंशनधारकों को हर छह महीने में महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले DA के समान होगी।
इस नई व्यवस्था से होने वाले प्रमुख लाभ:
- पेंशन की राशि में समय-समय पर महंगाई के अनुसार वृद्धि होती रहेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों को जीवन-यापन में आर्थिक सहूलियत मिलेगी।
- पेंशन स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रासंगिक बनी रहेगी।
इस फैसले का सामाजिक प्रभाव
- लाखों बुजुर्गों को मानसिक और आर्थिक शांति मिलेगी।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।
- यह फैसला भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है।
क्या पेंशन में और वृद्धि होगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल शुरुआत है। आने वाले वर्षों में EPS-95 जैसी योजनाओं में और सुधार हो सकते हैं, जिससे वृद्धावस्था में जीवन और भी सरल और सुखमय बन सके। EPS-95 पेंशनर्स के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत है। वर्षों की कठिन संघर्ष और मांग के बाद अंततः उन्हें वह सम्मान मिला जिसके वे सच्चे हकदार थे। ₹7,500 की पेंशन और DA मिलने से न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनका आत्म-सम्मान भी बढ़ेगा।