1 रुपए का लोन कौन देता है और क्या सच में 1 रूपए का लोन मिलता है? Who gives a loan of 1 rupee and does one really get a loan of 1 rupee
आज के दौर में लॉन्ग ड्राइव या हाईवे पर यात्रा करते समय समय की बचत के लिए फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल काफी आम हो गया है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगी होती है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और यह आपके बैंक खाते या फास्टैग वॉलेट से जुड़ा होता है। टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन होते ही टोल शुल्क अपने आप कट जाता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होती है।
आजकल एलईडी बल्ब हर घर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये न केवल कम बिजली की खपत करते हैं, बल्कि पुराने बल्बों की तुलना में ज्यादा रोशनी भी प्रदान करते हैं। ऊर्जा की बचत और बिजली के बिल को कम करने के लिए एलईडी बल्ब सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलईडी बल्ब असल में कितनी बिजली खर्च करते हैं और इनसे हर महीने का कितना बिल बनता है?
इस लेख में हम आपको अग्निवीर योजना के अंतर्गत मिलने वाले वेतन ढांचे, लाभों, सेवा उपरांत अवसरों और 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव की जानकारी देंगे।
अगर कोई निवेशक ऐसा विकल्प चाहता है जिसमें बिल्कुल भी जोखिम न हो, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह एक फिक्स्ड इनकम निवेश योजना है, जिसका मतलब है कि निवेश की शुरुआत में ही निवेशक को यह स्पष्ट होता है कि 15 वर्षों की अवधि में उसका निवेश कितनी राशि में तब्दील होगा। इस योजना में सुरक्षित रिटर्न मिलता है और सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, इसलिए यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने पैसे को बिना किसी जोखिम के बढ़ाना चाहते हैं।
Central government employees are eagerly awaiting the next revision in Dearness Allowance (DA) under the 7th Pay Commission. The previous hike, implemented in July 2024, raised the DA from 50% to 53%. While many had expected another increment in early 2025, there has been no official announcement yet.
Government authorities have officially confirmed that there will be no changes to the retirement age for central government employees, effectively putting to rest rumors circulating on social media. Both the Lok Sabha and the Press Information Bureau (PIB) have clarified that there is no current proposal to raise the retirement age beyond 60.
In a move aimed at providing financial relief to its workforce, the central government has approved a 2% increase in Dearness Allowance (DA) for central government employees and pensioners. Implemented under the recommendations of the 7th Pay Commission, this hike is expected to enhance monthly salaries and pension payouts, offering much-needed support amid rising living costs.
Recent buzz around a potential hike in the retirement age for central government employees—from 60 to 62 years—sparked widespread discussion, especially among those nearing retirement. However, the latest clarification from the Union Minister has helped calm the waters, at least for now.
