8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! क्या 2026 में नहीं बढ़ेगी सैलरी? करना पड़ सकता है लंबा इंतजार
8th Pay Commission In Hindi, 8th Pay Commission Salary hike, 8th Pay Commission Letest Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की वेतन और पेंशन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है, जो आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार!
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनवरी 2026 से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इंतजार और लंबा हो सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल भले ही आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके तहत संशोधित वेतन और पेंशन की व्यवस्था 2027 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना बेहद कम है। यानी कर्मचारियों को अपनी इनकम में इजाफे के लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 12 महीने का एरियर
सरकार ने साफ किया है कि जब भी नया वेतनमान (Pay Scale) लागू किया जाएगा, उस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 महीने का एरियर (Arrears) दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे न केवल वर्तमान सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें अच्छा-खासा लाभ मिलने की उम्मीद है।
8th Pay Commission In Hindi: सैलरी और पेंशन में कब होगी बढ़ोतरी?
नए वेतन आयोग (New Pay Panel) से जुड़ी जानकारी रखने वाले एक सरकारी सूत्र के अनुसार, इसका गठन होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगभग 15 से 18 महीने का समय ले सकता है। वहीं, एक अन्य सूत्र का कहना है कि आयोग अंतिम रिपोर्ट से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी जारी कर सकता है।
हालांकि, पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आने की संभावना है। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह भी माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट के बाद सरकार को उसकी समीक्षा और कार्यान्वयन में भी कुछ अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है।
8th Pay Commission In Hindi: सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी कब देगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस महीने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे सकती है। सरकार इस समय वेतन आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उसके तुरंत बाद आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2025 से 8वां वेतन आयोग अपना कार्य शुरू कर सकेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन की घोषणा की थी। तब से अब तक ToR और आयोग की प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास हो चुके हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कैबिनेट की मंजूरी कब मिलती है और आयोग औपचारिक रूप से अपना कामकाज कब शुरू करता है।
हाल ही में संसद में सरकार से 8वें वेतन आयोग के ToR (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि नए वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और उसकी समय-सीमा तय करने का निर्णय "उचित समय" पर लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बाकी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर फैसला लिया जाना बाकी है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। इन सिफारिशों में कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों में व्यापक बदलाव की मांग की गई है।
एक खास सुझाव यह भी है कि कुछ पे स्केल्स को आपस में मर्ज किया जाए, ताकि वेतन प्रणाली को और अधिक सरल बनाया जा सके और कर्मचारियों की करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके।
सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।
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स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले नेशनल काउंसिल में कर्मचारी पक्ष से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सुझावों को कितनी गंभीरता से लेती है और कर्मचारियों की मांगों को किस हद तक पूरा किया जाता है।
क्या बेसिक सैलरी में 40-50% तक बढ़ोतरी संभव है?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी आमतौर पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से लेकर 2.86 के बीच का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इससे कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Salary) में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।